ताशकंद 1966: लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु — मेडिकल विसंगतियां, लापता ऑटोप्सी और अनसुलझे फॉरेंसिक साक्ष्य

1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद कश्मीर और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव चरम पर था। सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में ताशकंद में कई दिनों तक कठिन बातचीत चली। 10 जनवरी 1966 को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शास्त्री जी और अयूब ख़ान ने ऐतिहासिक ताशकंद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। समझौते की मुख्य शर्त थी कि दोनों सेनाएं 25 फ़रवरी 1966 तक 5 अगस्त 1965 से पहले की चौकियों पर लौटेंगी। भारत में इसका कड़ा राजनीतिक विरोध तय था क्योंकि भारतीय सेना ने हाजी पीर दर्रे सहित बेहद सामरिक चौकियां खून बहाकर जीती थीं। जर्नल ऑफ डिफेंस स्टडीज और तत्कालीन राजनयिक संस्मरणों के अनुसार, शास्त्री जी इस समझौते की राजनीतिक प्रतिक्रिया और घरेलू असंतोष को लेकर भारी मानसिक दबाव में थे।

शास्त्री जी को ताशकंद शहर से दूर सोवियत डचा (विला) में ठहराया गया था। इस विला के कमरे में न तो कोई आपातकालीन कॉलिंग बेल थी और न ही सीधा इंटरकॉम टेलीफोन। सी.पी. श्रीवास्तव और कुलदीप नैयर के विवरणों के अनुसार, रात करीब 10:00 बजे आधिकारिक विदाई भोज के बाद विला में उन्हें हल्का भोजन दिया गया। यह भोजन उनके पुराने निजी सेवक रामनाथ के बजाय मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के रसोइए जान मोहम्मद द्वारा तैयार किया गया था। रात 11:30 बजे शास्त्री जी ने दूध पिया। रात 1:20 से 1:25 बजे के बीच वे भीषण खांसी और सीने में दर्द से छटपटाते हुए कमरे से बाहर आए और बोले—"डॉक्टर साहब कहाँ हैं?" विला में त्वरित आपातकालीन चिकित्सा का कोई पूर्व-प्रोटोकॉल नहीं था, जिसके कारण डॉक्टरों को बुलाने में ही कीमती मिनट बर्बाद हो गए।

शास्त्री जी के निजी चिकित्सक डॉ. आर. एन. चुघ जब तक पहुंचे, उनकी नब्ज लगभग लुप्त हो चुकी थी। सोवियत डॉक्टरों की टीम ने इंट्रा-कार्डियक इंजेक्शन देकर जान बचाने का प्रयास किया, परंतु रात 1:32 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत का कारण केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर दिल का दौरा लिख दिया गया। सवाल यह है कि एक संप्रभु राष्ट्रप्रमुख की विदेशी धरती पर आकस्मिक मृत्यु होने के बावजूद स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑटोप्सी (विस्तृत शव-विच्छेदन) और रासायनिक टॉक्सिकोलॉजी (जहर जाँच) क्यों नहीं कराई गई? 2 अप्रैल 1970 को राज्यसभा में हुई तीखी बहस में सांसदों ने यह गंभीर सवाल उठाया कि सोवियत पक्ष द्वारा कथित पोस्टमॉर्टम की पेशकश के बावजूद भारतीय प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों किया? स्वतंत्र विसरा रिपोर्ट न होने से मृत्यु का वास्तविक कारण हमेशा के लिए मेडिकल विवाद बन गया।

जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचा, तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और परिजनों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। शरीर का रंग गहरा नीला पड़ चुका था, और पेट व गर्दन के निचले हिस्से पर असामान्य चीरे जैसे निशान थे। आधिकारिक पक्ष ने तर्क दिया कि ताशकंद की भीषण ठंड और शव को दिल्ली लाने के लिए की गई 'एम्बामिंग' (Embalming - रासायनिक परिरक्षण प्रक्रिया) के कारण ऐसा हुआ। परंतु परिजनों का सवाल अडिग था: यदि मृत्यु सामान्य दिल के दौरे से हुई थी, तो बिना परिजनों की लिखित सहमति के शव पर चीरे लगाकर आंतरिक अंग निकाले या रसायनों से क्यों भरे गए? इस पर कोई स्वतंत्र मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया।

मृत्यु के तुरंत बाद सोवियत सुरक्षा एजेंसी केजीबी (KGB) हरकत में आई। ताशकंद विला के सोवियत बटलर अहमद सत्तारोव, रसोइए जान मोहम्मद और भारतीय सेवक रामनाथ को केजीबी ने तत्काल हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की। यह तथ्य बाद में खोजी पत्रकारिता और सीआईसी (CIC) के रिकॉर्ड्स में दर्ज आवेदनों में भी सामने आया। सवाल उठता है कि यदि सोवियत संघ की आधिकारिक दृष्टि में यह एक स्वाभाविक हार्ट अटैक था, तो उस रात भोजन और दूध परोसने वाले पूरे स्टाफ को हिरासत में लेकर आपराधिक जांच की तरह गुप्त पूछताछ क्यों की गई? सोवियत केजीबी की उस पूछताछ का आधिकारिक डोजियर आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

1970 के दशक के राजनीतिक विवादों के बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इस मामले की गहन पड़ताल के लिए 'राजनारायण समिति' का गठन किया। इस संसदीय जांच के सामने गवाही देने के लिए दो सबसे अहम प्रत्यक्षदर्शियों को समन भेजा गया—शास्त्री जी के निजी चिकित्सक डॉ. आर. एन. चुघ और निजी सेवक रामनाथ। संसद में गवाही देने पहुंचने से ठीक पहले डॉ. चुघ की कार को एक अज्ञात भारी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी और उनके परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ, गवाही के लिए संसद आ रहे रामनाथ भी एक अन्य सड़क हादसे का शिकार हुए, जिसमें उनकी दोनों टांगें कट गईं और वे मानसिक संतुलन खो बैठे। दो केंद्रीय गवाहों का एक ही जांच के दौरान इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना महज संयोग था या कोई सुनियोजित साक्ष्य विलोपन?

वर्ष 2009 में जब सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मांगे गए, तो पीएमओ ने धारा 8(1)(a) का हवाला देते हुए फाइलें खोलने से इनकार कर दिया। तर्क दिया गया कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से "मित्र देशों के साथ विदेशी संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।" वर्ष 2011 में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने पीएमओ की उस गोपनीय फाइल का निरीक्षण करने के बाद भी उसकी गोपनीयता बरकरार रखी, हालांकि कैबिनेट सचिवालय के 11 पन्नों को एक वाक्य हटाकर जारी करने का निर्देश दिया। सवाल उठता है कि आधी सदी बीत जाने के बाद भी एक साधारण मेडिकल हृदयाघात की फाइल को 'विदेशी संबंधों के लिए खतरा' बताकर क्यों दबाया जा रहा है?

1960 के दशक में भारत का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था और शीत युद्ध के तहत सीआईए व केजीबी दोनों भारतीय उपमहाद्वीप पर पैनी नजर रखे हुए थे। लेखक ग्रेगरी डगलस की पुस्तक 'कन्वर्सेशन विद द क्रो' में सीआईए के अधिकारी रॉबर्ट क्राउली के हवाले से सनसनीखेज दावे किए गए, हालांकि इन दावों का कोई स्वतंत्र सीआईए दस्तावेज आज तक सार्वजनिक नहीं है। 5StarBaba फॉरेंसिक ऑडिट का निष्पक्ष निष्कर्ष यह है: उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड से किसी जहर की सीधी पुष्टि नहीं होती, परंतु पोस्टमॉर्टम का न होना, प्रमुख गवाहों की अस्वाभाविक मौतें और 50 साल बाद भी फाइलों पर लगाई गई 'विदेशी संबंधों' की सील यह साबित करती है कि ताशकंद का सच आज भी अधूरा और सरकारी तालों में बंद है।

श्रेणी (Category): Political Mysteries / ऐतिहासिक रहस्य